Last Updated: Sunday, October 28, 2012, 19:46
नई दिल्ली : कोयला ब्लाकों से संबद्ध अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) की नवंबर की शुरुआत में होने वाली बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को आवंटित 33 कोयला खानों के भविष्य का फैसला किया जाएगा। पहले यह बैठक इस माह के अंत में होनी थी। उत्पादन में विलंब के लिए इन कंपनियों को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है।
कोयला मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, ‘आईएमजी की बैठक पहले 30 और 31 अक्तूबर को होनी थी। अब इसे खिसकाकर 5 और 6 नवंबर किया गया है, क्योंकि कोयला मंत्रालय इस सप्ताह कुछ अन्य कार्यों में व्यस्त है।’ अंतर मंत्रालयी समूह 5 नवंबर को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों मसलन छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम, आंध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कारपोरेशन आदि को आवंटित 13 कोयला खदानों के बारे में सिफारिश करेगा।
एक अधिकारी ने कहा कि नाल्को और एमएमटीसी जैसी कंपनियों को आवंटित 20 कोयला खानों के बारे में सिफारिशें 6 नवंबर को की जाएंगी। कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने हाल में कहा था कि आईएमजी ने निजी कंपनियों को आवंटित कोयला ब्लाकों की समीक्षा पहले ही कर ली है। (एजेंसी)
First Published: Sunday, October 28, 2012, 19:46
