एयरलाइंस कंपनी जेट-एतिहाद डील पर सेबी संतुष्ट

नई दिल्ली : जेट एयरवेज की 24 प्रतिशत हिस्सेदारी बिना खुली पेशकश की शर्त के अबुधाबी की कंपनी एतिहाद को बेचन के प्रस्ताव का रास्ता साफ करते हुए बाजार नियामक सेबी ने कहा कि संशोधित स्वरूप में इस सौदे में विदेशी विमानन कंपनी को नियंत्रक हिस्सेदारी नहीं दी गई है और यह सौदा सेबी नियमों के अनुरूप है। सौदे के संशोधित प्रस्ताव के अध्ययन के बाद सेबी ने कहा कि 2,058 करोड़ रुपए के सौदे में अनिवार्य तौर पर खुली पेशकश का नियम लागू नहीं होता और न ही एतिहाद को जेट की प्रवर्तक इकाई का दर्जा मिलेगा।

हालांकि सूत्रों ने बताया कि सेबी ने दोनों एयरलाइन कंपनियों के बीच संशोधित वाणिज्यिक सहयोग समझौते (सीसीए) पर अंतिम निर्णय सरकार पर छोड़ दिया है। साथ ही सेबी ने कहा है कि उसने जो भी निष्कर्ष निकाला है वह इस सौदे के बारे प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर है।

इस सौदे की घोषणा अप्रैल में की गई थी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) समेत विभिन्न नियामकों और अन्य एजेंसियों द्वारा उठाए गए सवालों के कारण अभी यह सौदा अटका हुआ है। इन एजेंसियों को लग रहा था कि इस सौदो के उपबंधों से भारतीय निजी विमानन कंपनी का नियंत्रण अबूधाबी की एयरलाइन के हाथ में चला जाएगा। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने जुलाई में इस सौदे को सशर्त मंजूरी दी। दोनों पक्षों ने उसे आश्वस्त किया कि प्रभावी नियंत्रक हिस्सेदारी भारतीय प्रवर्तकों के पास रहेगी। इस प्रस्ताव पर अब आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति विचार करेगी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने भी मूल सौदे में बदलाव की मांग की थी।

समझा जाता है कि सेबी ने कहा है कि एतिहाद को जेट के शेयरधारकों के समक्ष खुली पेशकश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दोनों विमानन कंपनियों पर सांठगांठ से काम करने वालों की तरह व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा ‘एतिहाद द्वारा जो अधिकार अधिग्रहण किए जाने का प्रस्ताव है उसमें पहली नजर नियंत्रण में बदलाव का मामला नहीं दिखता है और इस तरह इसमें अधिग्रहण नियमन 2011 के प्रावधान लागू नहीं होते।’ सेबी ने वित्त मंत्रालय को अपने रख के बारे में 25 सितंबर को सूचना दी। उसके इन निष्कषरें से भाजपा नेता सुब्रमणियन स्वामी को भी अवगत करा दिया गया है जिन्होंने इस सौदे पर आपत्ति उठाई है और इसके खिलाफ सेबी को पत्र लिखा है। (एजेंसी)