Last Updated: Wednesday, May 15, 2013, 23:22
नई दिल्ली : सरकार एक जून से 20 जिलों में घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) पर नकद सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। सरकार को एलपीजी सब्सिडी का दुरुपयोग रोक कर सालाना 10,000 करोड़ रुपये तक की बचत की उम्मीद है। पेट्रोलियम मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने कहा कि मैसूर, उत्तरी गोवा, पुदुचेरी, मंडी और हैदराबाद जैसे 20 जिलों में 76 लाख उपभोक्ताओं को सब्सिडीयुक्त एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग कराने पर उनके बैंक खातों में 435 रुपये डाल दिया जाएगा।
इन उपभोक्ताओं को बाजार मूल्य पर रसोई गैस की खरीद करनी पड़ेगी। अभी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम गैस सिलेंडर का सब्सिडी के बाद मूल्य 410.50 रुपये प्रति सिलेंडर है जबकि इसका बाजार मूल्य लगभग दोगुना है। एलपीजी के लिए प्रत्यक्ष नकदी अंतरण योजना (डीबीटी) शुरू करने की घोषणा करते हुए मोइली ने कहा कि सरकार इस योजना को देश के बाकी हिस्सों में लागू करना चाहती है। हालांकि, उन्होंने इसकी समय सीमा बताने से इनकार किया।
पेट्रोलियम मंत्री ने कहा, ‘‘हम पूरे देश में एलपीजी के लिए डीबीटी योजना शुरू करने को तैयार हैं, लेकिन हम पहले इन 20 जिलों में योजना का परिणाम देखना चाहते हैं।’’ उन्होंने कहा कि चुने गए इन 20 जिलों में आधार या विशेष पहचान संख्या की तादाद काफी अधिक है। इन जिलों में एलपीजी का उपभोग करने वाली 89 प्रतिशत आबादी के पास आधार संख्या है और सरकार ऐसे लोगों को आधार संख्या हासिल करने और उसे अपने बैंक खातों से जोड़ने के लिए तीन महीने का समय देगी जिनके पास आधार संख्या नहीं है।
मोइली ने कहा कि तीन महीने बाद यानी एक सितंबर से केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को नकद सब्सिडी मिलेगी जिनके पास आधार और उनसे जुड़े बैंक खाते होंगे। बाकी लोगों को बाजार मूल्य पर एलपीजी खरीदना पड़ेगा। सरकार को यह योजना पूरे देश में लागू होने पर एलपीजी सब्सिडी पर सालाना 8,000-10,000 करोड़ रुपये की बचत का अनुमान है।
इस समय, देश में करीब 14 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं जिसमें से ढाई करोड़ उपभोक्ताओं के डुप्लीकेट या एक ही पते पर एक से अधिक कनेक्शन रखने का संदेह है। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव (विपणन) नीरज मित्तल ने कहा, ‘‘इनमें से 63 लाख कनेक्शन काट दिए गए हैं क्योंकि अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए इनमें से कोई ग्राहक आगे नहीं आया।’’ वर्तमान में उपभोक्ता एक साल में सब्सिडी युक्त 9 सिलेंडर पाने का पात्र है। मोइली ने कहा कि एक जून से जिन 20 जिलों में डीबीटी योजना लागू की जा रही है उनमें आंध्र प्रदेश में अनंतपुर, चित्तूर, पूर्व गोदावरी, हैदराबाद व रंगा रेड्डी, दमन व दीव में दीव, उत्तरी गोवा, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी व उना, कर्नाटक में मैसूर व टुमकुर, केरल में पथनमिथिता व वेनाड़, महाराष्ट्र में वर्धा, पुदुचेरी, पंजाब में एसबीएस नगर-नवानशहर और मध्य प्रदेश में पूर्वी नीमाड़ (खंडवा) और हरदा शामिल हैं। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, May 15, 2013, 20:15
