Last Updated: Monday, November 21, 2011, 16:21
नई दिल्ली : कालेधन के खिलाफ अपनी लड़ाई को और मजबूत बनाते हुए सरकार ने विदेशी लेनदेन से संबंधित कर और बैंकिंग सूचनाओं को जुटाने के तौर तरीकों में बदलाव का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में जारी आंतरिक नोट में कहा है कि उसने विदेशों से कर संबंधी इस तरह की सूचनाएं जुटाने के तौर तरीके बदलने का प्रस्ताव किया है।
मंत्रालय ने कहा है कि वह इन सूचनाओं को अब आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) प्रणाली के अनुरुप ही जुटाएगा। ओईसीडी में अमेरिका, जापान और यूरोप सहित कई विकसित देश शामिल हैं। सरकार ने इसके अलावा ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम के मामले में भी सूचनाएं पाने के लिये अलग रिपरेटिंग सिस्टम तैयार करने की इच्छा जाहिर की है। ट्रांसफर प्राइसिंग के तहत एक ही समूह की कंपनियों के बीच देश से बाहर होने वाले लेनदेन के मामले आते हैं। इस तरह की शिकायतें हैं कि इस प्रणाली का दुरुपयोग किया जाता है और कंपनियां व्यापार का कम मूल्य बताकर उसपर कर चोरी करती हैं। सरकार ने पिछले दो वित्तीय वषोर्ं में इस तरह के गलत मूल्य निर्धारण के 34,415 करोड़ रुपये के मामले पकड़े हैं।
आयकर विभाग के फील्ड अधिकारी उन देशों और विशेष अधिकार क्षेत्र वाले इलाकों से सूचनायें जुटाते हैं जिनके साथ भारत की दोहरे कराधान से बचने की संधि और कर सूचनाओं के आदान प्रदान का समझौता है।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, November 22, 2011, 14:03