Last Updated: Friday, December 9, 2011, 14:35
नई दिल्ली : सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वह विदेशों में अवैध रूप से जमा किए गए धन की वापसी सुनिश्चित करने के लिए कानूनों को कड़ा तथा कर संधियों को संशोधित कर रही है और इनके परिणाम अगले पांच साल में ही सामने आ पाएंगे। वित्त सचिव आरएस गुजरात ने कहा कि कुछ खातों से हमें धन मिलना पहले ही शुरू हो गया है। वास्तव में इसके लिए माहौल पिछले दो साल में ही बना है।
उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यापारी को यह डर नहीं होगा कि वह कभी पकड़ा जाएगा तो वह अपना धन वापस क्यों लाएगा। हम अभी ऐसा माहौल बना रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं और आपको परिणाम अगले पांच साल में ही नजर आएंगे। लगभग दस देशों ने गुप्त खातों के बारे में स्वत: ही जानकारी उपलब्ध कराई है जिसमें बैंकिंग सूचना शामिल है।
गुजराल ने इसी सप्ताह कहा था कि भारत को मारिशस से कुछ विशेष या व्यक्तिगत मामलों में भी सूचना मिली है जो सरकार ने मांगी थी। इनमें कार्रवाई की जा रही है। सरकार मारिशस के साथ कर संधि में संशोधन कर रही है। सरकार 75 दोहरे कराधान बचाव समझौतों (डीटीएए) में संशोधन तथा 17 कर सूचना आदान प्रदान समझौते (टीआईईए) करना चाहती है। उन्होंने हालांकि इस बात पर खेद जताया कि कुछ देश अब भी पुरानी सूचनाओं को उजागर नहीं करना चाहते हैं।
(एजेंसी)
First Published: Friday, December 9, 2011, 20:56
