केयर्न-वेदांता सौदे को हरी झंडी

नई दिल्ली : गृह मंत्रालय ने लंदन में सूचीबद्ध वेदांता रिसोर्सेज को केयर्न इंडिया की बहुलांश हिस्सेदारी 8.7 अरब डालर के सौदे में खरीदने को हरी झंडी दे दी है। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) देते हुए आठ क्षेत्रों पर चिंता जताई है।

 

इनमें वेदांता और उसकी इकाइयों पर विभिन्न अदालतों में लंबित 64 मामले भी शामिल हैं। वेदांता समूह द्वारा ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी की केयर्न इंडिया में 40 फीसद हिस्सेदारी खरीदने के सौदे के लिए सुरक्षा मंजूरी एक शर्त थी। केयर्न एनर्जी और वेदांता पहले ही एक अन्य शर्त, केयर्न इंडिया द्वारा राजस्थान तेल क्षेत्र से उत्पादित कच्चे तेल पर रॉयल्टी और उपकर के भुगतान को मान लिया है।

 

केयर्न इंडिया राजस्थान ब्लाक में अपनी 70 प्रतिशत हिस्सेदारी पर रॉयल्टी और उपकर का भुगतान नहीं करती है। लेकिन नई मालिक कंपनी वेदांता को सरकार की इस शर्त को मानना पड़ा है। वह रॉयल्टी को लागत में शामिल करने और 2,500 रुपये प्रति टन का उपकर देने पर सहमत हो गई है।

(एजेंसी)