केयर्न-वेदांता सौदे पर कैबिनेट की मुहर

 

नई दिल्ली : केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केयर्न-वेदांता सौदे को मंगलवार को अंतिम मंजूरी दे दी। सौदे के तहत लंदन में सूचीबद्ध वेदांता रिसोर्सेज पीएलसी ने भारत में काम कर रही केयर्न इंडिया लिमिटेड की बहुलांश हिस्सेदारी 8.48 अरब डॉलर मूल्य में खरीदी है। केयर्न इंडिया ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी पीएलसी की इकाई है।

 

उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज केयर्न-वेदांता सौदे को अंतिम मंजूरी दे दी। गृह मंत्रालय के वेदांता समूह के बारे में उठाये गये एतराज के बाद यह मंजूरी जरुरी हो गई थी। मंत्रालय ने वेदांता समूह पर देश-विदेश में विभिन्न नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया था।

 

गृह मंत्रालय ने इस सौदे को 25 नवंबर को सुरक्षा मामले में मंजूरी देते समय खनन क्षेत्र से जुड़े वेदांता समूह के आठ ऐसे मामले गिनाये थे जिनमें उसकी विभिन्न सहयोगी कंपनियों के भुगतान में चूक, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने और मानवाधिकारों का उल्लंघन के मामले थे।

 

सूत्रों के अनुसार पेट्रोलियम मंत्रालय ने गृह मंत्रालय द्वार उठाए गए मामलों को लेकर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के समक्ष मामले को रखा। तेल मंत्रालय का कहना था कि गृह मंत्रालय ने जो मुद्दे उठाये हैं उनसे सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है।

 

ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी पीएलसी द्वारा अपनी भारतीय इकाई केयर्न इंडिया लिमिटेड में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री के सौदे को मंत्रिमंडलीय समिति ने पहली बार अप्रैल 2011 में विचार किया और जून 2011 को इसे मंजूरी दे दी।
केयर्न और वेदांता ने सरकार द्वारा रखी गई सभी शर्तों को पूरा कर लिया है। मंगलवार को मंत्रिमंडल ने इस सौदे को अंतिम मंजूरी दे दी।  (एजेंसी)