Last Updated: Friday, August 2, 2013, 20:50
नई दिल्ली : बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों को उदार बनाने से पहले व्यापारियों से विचार-विमर्श नहीं किया गया। व्यापारियों के शीर्ष संगठन कनफेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने शुक्रवार को यह बात कही।
कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा,‘किसी अंशधारक या राजनीतिक समुदाय से विचार-विमर्श किए बिना सरकार ने देश का खुदरा क्षेत्र वैश्विक रिटेलरों को सौंपने का फरमान जारी कर दिया है।
यह फैसला असंगठित क्षेत्र के 5 करोड़ खुदरा दुकानदारों की कीमत पर किया गया है।’ खंडेलवाल ने कहा कि इस फैसले से घरेलू व्यापारी बुरी तरह प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि इस फैसले के खिलाफ आक्रामक रणनीति बनाई जाएगी। फैसले के विरोध में धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा।
सरकार ने कल बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में नियमों को उदार बनाते हुए लघु क्षेत्र से 30 प्रतिशत खरीद के नियम में ढील दी है। साथ ही विदेशी खुदरा कंपनियों को 10 लाख से कम की आबादी वाले शहरों में भी स्टोर खोलने की अनुमति दी गई है। (एजेंसी)
First Published: Friday, August 2, 2013, 20:50
