Last Updated: Sunday, July 1, 2012, 18:35
नई दिल्ली : सीबीआई ने कम से कम तीन खनन और इस्पात कंपनियों की सूची तैयार की है, जिन्हें नियमों का उल्लंघन करके कथित तौर पर कोयला ब्लॉक का आवंटन किया गया था और उनसे इन मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।
सीबीआई सूत्रों ने बताया कि एजेंसी इस सप्ताह कोयला मंत्रालय के कार्यालय गई थी और दो इस्पात कंपनियों और एक बिजली कंपनी से जुड़ी फाइल इकट्ठा की थी। ये कंपनियां कथित तौर पर साल 2006-09 के दौरान कोयला ब्लॉक के आवंटन का लाभ पाने वाली हैं।
सीबीआई सूत्रों ने बताया कि कोयला मंत्रालय, बिजली मंत्रालय और औद्योगिक नीति एवं प्रचार विभाग से हाल में हासिल किए गए दस्तावेजों की जांच से खुलासा हुआ है कि ब्लॉक का आवंटन कुछ अयोग्य कंपनियों को किया गया। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने कुछ कंपनियों की सूची बनाई है जिनके बारे में ऐसा लगता है कि उन्होंने कोयला ब्लॉक के इस्तेमाल संबंधी शतोर्ं का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि एजेंसी ऑपरेशन से जुड़ी सूचना और जांच अधिकारियों द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब हासिल करने के लिए उनसे संपर्क करेगी।
हालांकि, उन्होंने कहा कि चूंकि जांच प्राथमिक चरण में है इसलिए एजेंसी अनौपचारिक तरीके से उनके विचार जानेगी।
सूत्रों ने कहा कि यद्यपि जांच की जाने वाली फाइलों की संख्या बहुत ज्यादा है लेकिन वे दो महीने की अवधि के भीतर मामले में प्राथमिक जांच पूरी करने की सोच रहे हैं। एजेंसी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सौंपे गए मामले के संबंध में दो प्राथमिक जांच दर्ज की थी।
कर्मचारियों की कमी से जूझ रही सीबीआई मामले के सिलसिले में कोई भी प्राथमिकी दर्ज करने से पहले कोयला मंत्रालय के पास पड़े कोयला ब्लॉक आवंटन से संबंधित 70 बक्से से अधिक दस्तावेजों को स्कैन कर रही है। उन्होंने कहा कि कोयला मंत्रालय द्वारा 2006 और 2009 के बीच 146 निजी कंपनियों से 64 कोयला ब्लॉक आवंटन के लिए 1422 आवेदन मिले और इन सभी दस्तावेजों की जांच की जानी है।
सीबीआई ने साल 2006 और 2009 के बीच निजी कंपनियों को आवंटित कोयला ब्लॉक के इस्तेमाल और आवंटन में कथित अनियमितता के संबंध में प्राथमिक जांच शुरू की थी। (एजेंसी)
First Published: Sunday, July 1, 2012, 18:35