कोल इंडिया में विनिवेश की दिशा में आगे बढ़ेगी सरकार

नई दिल्ली : सरकार कोल इंडिया में अपनी 10 प्रतिशत हिस्सेदारी के विनिवेश कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी, इससे सरकारी खजाने में करीब 20,000 करोड़ रुपये की राशि मिलने की उम्मीद है। कोयला मंत्रालय इस संबंध में श्रमिक संगठनों के साथ मामले को सुलझाने के लिए बातचीत करेगा।

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने आज यहां संवाददाताओं से कहा, ‘कोल इंडिया लिमिटेड में विनिवेश हमारी उन कंपनियों की सूची में शामिल है जिनमें विनिवेश किया जाना है। मंत्रालय इस संबंध में श्रमिक संघों से बात कर रहा है, क्योंकि विनिवेश के विरोध में कुछ आवाजें उठ रही हैं। हम उन्हें विस्तारपूर्वक मुद्दे से अवगत कराएंगे।’ कोल इंडिया में इस समय सरकार की 90 प्रतिशत हिस्सेदारी है। पिछले महीने एक अंतरमंत्रालयी समिति ने कोल इंडिया में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी के विनिवेश को मंजूरी दी थी।

वित्त मंत्री ने कहा कि विनिवेश से प्राप्त पूरी राशि का इस्तेमाल बैंकों तथा दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों के पुनर्पूंजीकरण में किया जाएगा। यदि कोल इंडिया में विनिवेश होता है और इससे मुझे 20,000 करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं तो यह पूरी राशि सार्वजनिक क्षेत्र में ही जाएगी। मैं इस राशि का इस्तेमाल चालू खर्च के लिए नहीं करूंगा।

उन्होंने कहा इसलिए ‘मेरी कोल इंडिया की यूनियनों से अपील है कि उन्हें इस तरह की कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि हम इस धन का इस्तेमाल दूसरे कार्यों में करेंगे। जो भी प्राप्ति होगी उसे वापस सार्वजनिक उपक्रमों की बेहतरी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ही इस्तेमाल किया जाएगा।’ बंबई शेयर बाजार में आज कोल इंडिया का शेयर मूल्य 298 रुपये पर रहा। पिछले बंद भाव की तुलना में इसमें 1.75 रुपये की गिरावट रही। (एजेंसी)