कोल इंडिया में विनिवेश को कैबिनेट नोट जारी

नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने कोल इंडिया में बिक्री के लिए पेशकश (ओएफएस) के जरिए 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के संबंध में कैबिनेट नोट का मसौदा जारी किया है। कोल इंडिया में विनिवेश से सरकार को करीब 20,000 करोड़ रपये राजस्व प्राप्त हो सकता है। अंतर मंत्रालयी समूह ने कोल इंडिया में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री को पिछले महीने ही मंजूरी दे दी थी। वर्तमान में, कोल इंडिया में सरकार की 90 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा, ‘विनिवेश विभाग ने कोल इंडिया में ओएएफस के जरिये 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री के लिए कैबिनेट जारी जारी कर दिया है। हमें अगले महीने की शुरआत तक मंत्रालयों से टिप्पणियां मिलने की उम्मीद है।’ इससे पहले, विनिवेश विभाग ने कोल इंडिया को सरकार की इक्विटी की आंशिक पुनर्खरीद करने के लिए कहने की योजना बनाई थी।

हालांकि, सूत्रों ने कहा कि कंपनी ने अपने नकदी भंडार से अनुषंगियों में निवेश किया है और इसलिए उसके पास पुनर्खरीद के लिए पैसा नहीं है। कोल इंडिया की ट्रेड यूनियन कंपनी में विनिवेश का विरोध करती रही है। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने पिछले सप्ताह कहा था कि कोयला मंत्रालय मुद्दों को सुलझाने के लिए यूनियन से बातचीत करेगा। (एजेंसी)