कोल ब्लॉक नीलामी पर रपट तीन माह में

नई दिल्ली : कोल ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं के आरोपों को झेल रही सरकार ने प्रतिस्पर्धी निविदा के जरिए 54 खदानों के आवंटन की प्रक्रिया तेज कर दी है। सरकार ने क्रिसिल से खानों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य तय करने का तरीका निकालने के बारे में रिपोर्ट तीन माह में देने को कहा है।

कोयला मंत्रालय ने कुछ दिन पहले ही 54 ऐसे कोयला ब्लॉकों की पहचान की है जिनका विभिन्न क्षेत्रों को आवंटन किया जाना है। इनमें से 16 कोयला ब्लॉक बिजली क्षेत्र को दिए जाएंगे, जबकि 12 इस्पात और 12 सरकारी कंपनियों के लिए होंगे। मामले से जुड़े एक सूत्र ने कहा, ‘हमने क्रिसिल को पेशकश पत्र दे दिया है। उससे तीन माह के भीतर रिपोर्ट देने को
कहा गया है।’ यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब सीबीआई ने 2006 से 2009 के दौरान निजी क्षेत्र की कंपनियों को आवंटित कोयला ब्लॉकों के इस्तेमाल में कथित अनियमितताओं के मामले में आरंभिक जांच शुरू की है।

यह भी आरोप लगाया गया है कि नीलामी प्रक्रिया में करीब दो साल का विलंब हुआ और मंत्रालय ने यह काम निजी क्षेत्र की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया। तरीका निकालने के लिए कोयला मंत्रालय के अनुबंध के लिए क्रिसिल सबसे कम वित्तीय बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी है। (एजेंसी)