Last Updated: Thursday, June 7, 2012, 18:45
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने नकदी के संकट से जूझ रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 632 करोड रूपये पूंजी लगाने और इन बैंकों को कृषि क्षेत्र के लिए अधिक रिण प्रदान करने की क्षमता संबंधी प्रस्ताव को गुरुवार को मंजूरी दे दी। कैबिनेट की बैठक के बाद एक अधिकारी ने बताया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को केन्द्र सरकार की ओर से 632 करोड रूपये हासिल होंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के सी चक्रवर्ती की सिफारिशों के बाद सरकार ने 2009-10 में पुनपूंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी। यह प्रक्रिया वित्तीय रूप से कमजोर 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए थी । इस प्रक्रिया को पूरा करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने स्कीम को दो साल बढाने का फैसला किया।
एक सरकारी बयान में कहा गया कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस आशय का प्रस्ताव मंजूर किया है। केंद्र सरकार तभी धन जारी करेगी, जब राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक अपना अपना हिस्सा जारी कर दें । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केन्द्र सरकार 50 फीसदी, राज्य सरकार 15 और प्रायोजक बैंक 35 फीसदी पूंजी के हिस्सेदार होते हैं। देश में 82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। (एजेंसी)
First Published: Thursday, June 7, 2012, 18:45
