Last Updated: Sunday, January 27, 2013, 19:23
नई दिल्ली : उद्योग संगठन एसोचैम ने सरकार से खुदरा ई.कामर्स में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर लगा प्रतिबंध समाप्त करने की मांग की है।
एसोचैम के महासचिव डी एस रावत ने दूरसंचार और आईटी मंत्री कपिल सिब्बल को पत्र लिखकर बिजनेस.टु.कंज्यूमर (बी2सी) ई.कामर्स पर मौजूदा प्रतिबंध को हटाने में अपना समर्थन देने को कहा है। कपिल सिब्बल खुदरा क्षेत्र में एफडीआई लाने के प्रमुख पैरोकारों में से एक थे।
मौजूदा मानदंड के हिसाब से देश में जो ई.कामर्स करने वाली कंपनियां व्यापारियों के बीच होने वाले व्यापार में संलग्न हैं और खुदरा कारोबार नहीं करतीं उनमें सौ प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है।
रावत ने कहा कि इस क्षेत्र से आय वर्ष 2015 तक 15 अरब डालर के दायरे में पहुंचने का अनुमान है। इस निवेश का लाभ किसानों एवं अन्य घरेलू उत्पाद कंपनियों तक पहुंच सकता है जिससे उन्हें अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य हासिल करने में मदद मिलेगी।
एसोचैम के महासचिव ने चीन का उदाहरण दिया जहां ई कामर्स ने करीब 500 चीनी कंपनियों को वैश्विक वेबसाइट के जरिये निर्यात करने की अनुमति है। (एजेंसी)
First Published: Sunday, January 27, 2013, 19:23
