Last Updated: Friday, August 10, 2012, 14:59
बैंगलुरू: विवादास्पद सामान्य कर परिवर्जन रोधी नियम (गार) से जुड़े सभी मुद्दों की जांच परख के लिये गठित विशेषज्ञ समिति अपनी सिफारिशों का मसौदा 31 अगस्त तक और अपनी अंतिम रिपोर्ट 30 सितंबर तक सरकार को सौंप सकती है। समिति के अध्यक्ष पार्थसारथी शोम ने यह जानकारी दी है।
शोम ने कहा ‘गार से संबंधित सिफारिशों का मसौदा 31 अगस्त तक सौंप दिया जायेगा। उसके बाद हम विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरु करेंगे। मुझे उम्मीद है कि उसके बाद 30 सितंबर तक हम अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे।’
हालांकि, उन्होंने कहा कि इसके क्रियान्वयन की समय सीमा नीति निर्माताओं पर छोड़ दी गई है। वर्ष 2012.13 के बजट में गौर का प्रस्ताव किया गया था। इसका मकसद कर चोरी को रोकना था। लेकिन विदेशी निवेशकों की तरफ से इसका कड़ा विरोध किये जाने के बाद इस पर अमल अगले साल अप्रैल तक टाल दिया गया। (एजेंसी)
First Published: Friday, August 10, 2012, 14:59