चीनी निगम की 21 मिलें बेचने की होगी लोकायुक्त जांच

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की पूर्ववर्ती बसपा सरकार के कार्यकाल में राज्य चीनी मिल निगम की 21 मिलें बेचे जाने की लोकायुक्त से जांच कराएगी। आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला किया गया। उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने मायावती सरकार के कार्यकाल में बेची गयी राज्य चीनी निगम लिमिटेड की 21 मिलों की बिक्री की लोकायुक्त से जांच कराने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।

गौरतलब है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में विपक्षी दल रही समाजवादी पार्टी (सपा) ने चीनी निगम की 21 मिलों की बिक्री में घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा था कि निजी पक्षों को लाभ दिलाने के लिये इन मिलों को बेहद कम कीमत पर बेचा गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये अन्य फैसलों में प्रदेश से चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये उत्तर प्रदेश चावल निर्यात नीति-2012 लागू करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में इटावा-मैनपुरी मार्ग को चार लेन में बनाने तथा दूसरे प्रदेशों से अस्थायी : टूरिस्ट परमिट लेकर प्रदेश में आने वाले सार्वजनिक वाहनों से त्रैमासिक कर जमा करने को भी मंजूरी दी गयी। मंत्रिपरिषद ने लघु सिंचाई विभाग की योजनाओं को नये स्वरूप में लागू करने के लिये नीति निर्धारित करने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश सचिवालय अधीनस्थ सेवा नियमावली 1999 में नौवें संशोधन को भी मंजूरी दे दी है।

बैठक में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत चल रही कृषि परियोजनाओं के लाभार्थियों को दी जाने वाली सब्सिडी की राशि, संख्या एवं पात्रता में छूट प्रदान करने के लिये मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया। (एजेंसी)