छह राज्य बिजली वितरण कंपनियों के ऋण पुनर्गठन को तैयार : सिंधिया

नई दिल्ली : बिजली मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज कहा कि छह राज्यों ने राज्य बिजली वितरण कंपनियों के ऋण पुनर्गठन के लिए सहमति दी है। उन्होंने बताया कि केंद्र की राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों के वित्तीय पुनर्गठन की महत्वाकांक्षी योजना पर बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और हरियाणा सहमत हैं।

सिंधिया ने उम्मीद जताई कि सरकार जल्द बिजली वितरण कंपनियों के ऋण पुनर्गठन को शुरू कर सकेगी। बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का ऋण बोझ मार्च, 2012 तक 2.46 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। इसके मद्देनजर सरकार ने पिछले साल अक्तूबर में डिस्कॉम के लिए वित्तीय पुनर्गठन योजना पेश की थी।

राज्य बिजली बोर्डों के 1.5 लाख करोड़ रुपए के ऋण का पुनर्गठन केंद्र करेगा। केंद्र सरकार की योजना का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव डिस्कॉम की 50 फीसदी से अधिक की लघु अवधि की देनदारियों का बोझ संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाने के बारे में है।

इसके तहत राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए डिस्कॉम के कर्ज के बोझ को 25 फीसदी केंद्र सरकार प्रोत्साहन के प्रदान करेगी। हालांकि बिजली मंत्रालय ने राज्यों के ऋण बोझ के भुगतान पर कुछ विशेष नहीं बताया है। (एजेंसी)