Last Updated: Monday, March 26, 2012, 17:07
नई दिल्ली : कोयला खदान आबंटन में सरकारी खजाने को कथित तौर पर भारी नुकसान संबंधी कैग की रपट के मसौदे को लेकर आलोचना झेल रहे कोयला मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि वह जल्द ही कोयला नियामकीय विधेयक, 2012 लाएगी जिससे इस क्षेत्र की व्यवस्था और अधिक स्पष्ट हो। कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने बताया कि मैं पहले ही विधेयक के मसौदे पर हस्ताक्षर कर चुका हूं और इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा गया है।
विधेयक में कंपनियों को कोयला खदान आबंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के अलावा सभी भागीदारों को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है। विधेयक के मुताबिक, कोयला क्षेत्र का नियामक कोयले की कीमत से जुड़े विवादों को हल करने में तेजी लाएगा और इस क्षेत्र में कंपनियों के निष्पादन के लिए मानक तय किए जाएंगे।
(एजेंसी)
First Published: Monday, March 26, 2012, 22:37
