Last Updated: Thursday, February 2, 2012, 16:24
नई दिल्ली : देश की सबसे बड़ी ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने गुरुवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2जी घोटाले से जुड़े फैसले में जिन कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए हैं उन्हें उसने 4,500 करोड़ रुपये का ऋण दिया है।
इसके अलावा पंजाब नैशनल बैंक, कापरेरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स समेत अन्य बेंकों ने भी इन दूरसंचार कंपनियों को ऋण दिए हैं।
एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक संतोष नायर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हम इस फैसले से ज्यादा प्रभावित होंगे। हमने 1,100 करोड़ रुपये का ऋण कोष के आधार पर दिया है, जबकि 3,400 करोड़ रुपये सेवाएं शुरू करने की गारंटी के आधार पर दिए गए हैं। अब लाइसेंस रद्द हो गए हैं इसलिए गारंटी पूरी नहीं हो पाएगी।
उन्होंने कहा कि 1,100 करोड़ रुपये के सभी खाते उन कंपनियों से जुड़े हैं, जिनके साथ हमारा संबंध दीर्घकालिक है। इन लाइसेंसधारकों के पीछे जो कंपनियां वही मदद करेंगी या फिर हमें नई नीलामी के दौरान उनके फिर से बोली लगाने का इंतजार करना होगा, जिससे हमारा धन वसूल हो सकता है। बैंक पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने कहा कि 2जी के तहत सेवाएं शुरू करने के लिए उसने मात्र 508 करोड़ रुपए का रिण दिया है। देश के सबसे बड़े निजी बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने कहा कि वह 2जी लाईसेंस रद्द होने से अप्रभावित है। सरकारी क्षेत्र के कापरेरेशन बैंक ने प्रभावित कंपनियों को सिर्फ 146 करोड़ रुपये का ऋण दिया है।
कॉरपोरेशन बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजय कुमार ने कहा कि हमने वीडियोकान मोबाइल में 146 करेाड़ रुपए का ऋण दिया है। हालांकि यह सुरक्षित ऋण है, लेकिन हमें यह देखना होगा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद हालात क्या होते हैं।
ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स ने कहा कि जो ऋण दिया गया है उसके बारे में कुछ चिंता है। बैंक ने इनमें से करीब करीब सभी प्रमुख कंपनियों को कर्ज दिए हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एम नरेंद्र के मुताबिक बैंक ने उक्त दूरसंचार कंपनियों को कोई ऋण नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बैंक आफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक ने भी कहा कि उन्होंने प्रभावित कंपनियों को ऋण नहीं दिए हैं।
(एजेंसी)
First Published: Thursday, February 2, 2012, 21:54
