Last Updated: Wednesday, May 8, 2013, 23:21
नई दिल्ली : सरकार ने दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे (डीएमआईसी) के लिए 17,500 करोड़ रुपए (3.24 अरब डॉलर) मंजूर किए हैं। यह बात वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री डी. पुरंदेश्वरी ने बुधवार को कही। इस परियोजना पर कुल 100 अरब डॉलर खर्च आने का अनुमान है।
मंत्री ने कहा कि सरकार ने पहले चरण में सात डीएमआईसी औद्योगिक शहर के विकास के लिए प्रति शहर औसतन 2,500 करोड़ रुपओ मंजूर किए हैं और शर्त रखी है कि प्रति शहर अधिकतम राशि 3,000 करोड़ रुपये हो सकती है। पुरंदेश्वरी ने बुधवार को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि जापान की सरकार ने भी पहले चरण में डीएमआईसी परियोजना के लिए 4.5 अरब डॉलर वित्तीय सहयोग की घोषणा की है।
सात शहर उस गलियारे के ईर्द-गिर्द खड़े होंगे, जो नई दिल्ली को मुम्बई से जोड़ेगा। गलियारे की लम्बाई 1,483 किलोमीटर होगी। सरकार के अनुमान के मुताबिक, गलियारे के ईर्दगिर्द विकसित हो रहे नगरों में अगले 30 वर्षों में 90 से 100 अरब डॉलर का निवेश हो सकता है। परियोजना के पहले चरण में विकसित किए जा रहे सात औद्योगिक शहर या निवेश क्षेत्र इस प्रकार हैं-
- दादरी-नोएडा-गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश),
- मानेसर-बावल (हरियाणा),
- खुशखेरा-भिवाड़ी-नीमराना (राजस्थान),
- पीथमपुर-धार-मऊ (मध्य प्रदेश),
- अहमदाबाद-ढोलेरा (गुजरात),
- शेंद्रा-बिडकिन औद्योगिक पार्क शहर (महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट) और
- दिघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र (महाराष्ट्र)।
मंत्री ने कहा, `25 से 50 वर्ग किलोमीटर टाउनशिप के विकास के साथ शहर शुरू किया जाएगा, जो 2019 तक पूरा हो सकता है।` परियोजना के लिए भूमि बंदोबस्त करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। मंत्री ने बताया कि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तथा उत्तर प्रदेश में मास्टर प्लान बननी शुरू हो चुकी है। परियोजना के तहत तीन हवाई अड्डों का भी विकास होगा। ये हैं : अहमदाबाद-ढोलेरा निवेश क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जोधपुर के निकट एक हवाई अड्डा और अलवर जिले में एरोट्रोपोलिस। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, May 8, 2013, 23:21
