डीजल, एलपीजी पर सब्सिडी खत्म करे सरकार

नई दिल्ली : राजकोषीय मजबूती का खाका बनाने के लिए गठित केलकर समिति ने सरकार को सलाह दी है कि रसोई गैस, केरोसीन, डीजल तथा राशन की दुकान से मिलने वाले अनाज के दाम बढाकर विभिन्न तरह की सब्सिडी को समाप्त कर दिया जाए।

पूर्व वित्त सचिव विजय केलकर की अध्यक्षता वाली इस समिति ने ये सुझाव खराब होती राजकोषीय स्थिति से निपटने के लिए दिए हैं। समिति ने सब्सिडी बिल में कटौती के लिए कई साहसिक कदम उठाने का सुझाव भी दिया है जिनको सरकार से समर्थन नहीं मिला है।

सरकार ने हाल ही में डीजल के दाम बढाकर सस्ते रसोई गैस सिलेंडर की संख्या सीमित कर दी थी और अपने इन सुधारों को लेकर अच्छे खासे विरोध से दो चार हो रही है। उसने कहा है कि समिति के सुझाव गरीबों के हितों के संरक्षण की उसकी स्थापित नीति के विपरीत हैं। समिति की सिफारिशों पर अंतिम फैसला भागीदारों के सुझाव: टिप्पणियां मिलने के बाद किया जाएगा।

समिति ने कहा है कि विभिन्न घरेलू तथा वैश्विक समस्याओं को देखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को तूफान का सामना करना पड़ सकता है। समिति ने राजकोषीय घाटे को 2014-15 में घटाकर जीडीपी का 3.9 प्रतिशत करने का सुझाव दिया है। इसके मौजूदा वित्त वर्ष में 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। समिति के सुझावों में सार्वजनिक कंपनियों (पीएसयू) की अधिशेष जमीन की ब्रिकी, विनिवेश प्रक्रिया में तेजी तथा राजस्व बढाने के लिए सेवा कर दायरा बढाना शामिल है।
समिति ने बहुप्रचारित खाद्य सुरक्षा विधेयक को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने तथा यूरिया की कीमतों में बढोतरी का समर्थन किया है।

वहीं समिति की सिफारिशों पर सरकार का पक्ष रखते हुए आर्थिक मामलात विभाग में सचिव अरविंद मायाराम ने कहा, सरकार का मानना है कि ऐसे देश में जहां जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा गरीब हो, सब्सिडी का एक स्तर आवश्यक तथा अपरिहार्य है और समाज के गरीब तबके के संरक्षण के लिए कदम उठाने ही होंगे।उन्होंने कहा कि कुछ सब्सिडी को वापस लेने की समिति की सिफारिश सरकारी उल्लेखित नीति के विपरीत है।

अरविंद मायाराम ने कहा कि सरकार ने केलकर समिति की सिफारिशों पर कोई फैसला नहीं किया है। वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने राजकोषीय सुदृढीकरण के लिए खाका सुझाने के लिए यह समिति गठित की थी। सरकार ने केलकर समिति की रपट पर टिप्पणियां मांगी है।

वित्त आयोग के पूर्व चेयरमैन विजय केलकर की अध्यक्षता वाली इस समिति ने डीजल तथा एलपीजी पर सब्सिडी को अगले चार साल में चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने का सुझाव दिया है। इसी तरह समिति ने केरोसीन सब्सिडी में 2014-15 तक एक तिहाई कमी करने की सलाह दी है। (एजेंसी)