दिल्ली: अनधिकृत कॉलोनियों में जमीनों के रजिस्ट्रेशन में देरी

नई दिल्ली : घोषणा के दो महीने बाद भी दिल्ली सरकार निजी भूमि पर बसी 300 अनधिकृत कॉलोनियों में जमीन की खरीद बिक्री की अनुमति के संबंध में कुछ नहीं कर पाई है। ये कॉलोनियां अन्य 583 कॉलोनियों के साथ नियमित की गयी थीं।

आठ सौ पिचानवे (895) कॉलोनियों को नियमित करते हुए छह सितंबर को दिल्ली सरकार ने निजी भूमि पर बसी 312 कॉलोनियां में जमीन की खरीद-बिक्री की अनुमति देने के लिए एक महीने की समय सीमा तय की थी।

यह प्रावधान करने से इन कॉलोनियों के लाखों निवासियों को राहत मिलेगी क्योंकि सरकार ने वर्ष 2008 में इन कॉलोनियों को अंतरिम नियमितीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के बाद वहां जमीनों की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी थी।

प्रतिबंध हटने का मतलब है कि वहां के निवासी जमीन अपने नाम पर रजिस्टर करा पायेंगे और वहां ऐसे में जमीनों की दरें बहुत तेजी से बढ़ सकती हैं। अनधिकृत कॉलोनियों पर एक कार्यबल की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने 26 सितंबर को शहरी विकास विभाग को ऐसी कॉलोनियों को एक या दो दिन में राहत प्रदान करने का निर्देश दिया था।


सूत्रों ने कहा कि सरकार फिलहाल यह वादा पूरा करने की स्थिति में नहीं जान पड़ रही है क्योंकि कानूनी विभाग को इन कॉलोनियों में जमीन की खरीद बिक्री की अनुमति देने पर कुछ आपत्तियां हैं। सूत्रों ने कहा कि नगर निगम द्वारा ले आउट योजना को अंतिम रूप दिये बगैर ही इन निवासियों को राहत देने से कानूनी अड़चन खड़ी हो सकती है और अदालत ऐसे प्रावधान को खारिज कर सकती है।

इसके अलावा राजस्व विभाग को इन कॉलोनियों में जमीन रिकार्ड खासकर भूखंडों के खसरा नंबर का पता लगाना मुश्किल हो गया है । अधिकारियों ने कहा कि सरकारी जमीन पर बसी कॉलोनियों में (जमीन की खरीद बिक्री पर से प्रतिबंध हटाने में) वर्षों लग सकते हैं।

दिल्ली सरकार पहले ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित तीनों नगर निगमों से कॉलोनियों के ले आउट प्लान को यथाशीघ्र अंतिम रूप देने को कह चुकी है ताकि सरकार वहां विद्याालय एवं डिस्पेंसरी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा सकें।

दिल्ली सरकार ने वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव से पहले 1639 अनधिकृत कॉलोनियों को अंतरिम नियमितीकरण प्रमाण जारी किए थे। तब दीक्षित सरकार ने तीसरे कार्यकाल के लिए सरकार में आने पर उन्हें नियमित करने का वादा किया था। (एजेंसी)