दूरसंचार क्षेत्र की विलय एवं अधिग्रहण नीति 15 तक

दूरसंचार क्षेत्र की विलय एवं अधिग्रहण नीति 15 तक

नई दिल्ली : दूरसंचार कंपनियों से जुड़ी बहु-प्रतीक्षित विलय एवं अधिग्रहण नीति 15 अक्तूबर तक आ सकती है। यह बात दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को कही।

सिब्बल ने यहां ‘महिला प्रेस क्लब’ में कहा-‘विलय एवं अधिग्रहण के दिशानिर्देश’ मैं तो दरअसल चाहता हूं कि वे 15 सितंबर को आ जाएं लेकिन ऐसा नहीं किया जा सका। मैं कहना चाहता हूं कि 15 अक्तूबर तक ऐसा हो जाएगा।’ दूरसंचार ऑपरेटर लंबे समय से विलय एवं अधिग्रहण के संबंध में आखिरी दिशानिर्देश का इंतजार कर रहे हैं।

दूरसंचार विभाग की अंतिम दिशानिर्देश जारी करने से पहले उद्योगों से मुलाकात की योजना है। विभाग ने इस सप्ताह बैठक की योजना बनाई थी लेकिन कुछ कारण से इसे टाल दिया गया।

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अपनी प्राथमिकता के बारे में सिब्बल ने कहा कि उनकी प्राथमिकता है ग्रामीण इलाकों में डाक बैंक शुरू करना।

सिब्बल ने कहा ‘ग्रामीण इलाकों में डाक बैंक खोलने का कार्यक्रम मेरे दिल के सबसे करीब है। सभी डाक बैंकों को बैंक की तरह काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था और गा्रमीणों की सेवा बेहतर तरीके से कर सकेंगे।’
डाक विभाग ने बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। डाक विभाग को बैंकिंग लाइसेंस मिलने से देश में बैंक शाखाओं की संख्या तिगुनी हो जाने की उम्मीद है।

मंत्री ने कहा कि उनकी दूसरी प्राथमिकता है यह सुनिश्चित करना कि अगली नीलामी न सिर्फ सफल रहे बल्कि उल्लेखनीय रूप से सफल रहे।

उन्होंने कहा ‘हमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए जिससे पैसा आएगा, राजस्व का लक्ष्य वित्त मंत्री की मदद के लिए काफी होना चाहिए।’

वित्त वर्ष 2013-14 के लिए सरकार को अन्य संचार सेवाओं से 40,847.05 करोड़ रुपए की आय की उम्मीद है जिसमें स्पेक्ट्रम की बिक्री और पुरानी कंपनियों से एकमुश्त स्पेक्ट्रम शुल्क के तौर पर प्राप्त राशि शामिल है। (एजेंसी)

First Published: Friday, September 20, 2013, 18:55

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