देश में बरसेंगी एक करोड़ नौकरियां

 

दिल्लीः केंद्र सरकार ने आईटी क्षेत्र में 2020 तक एक करोड़ नई नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य बनाया है. सरकार ने शुक्रवार को नई राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी नीति का मसौदा जारी करते हुए इसकी जानकारी दी. इस मसौदे के तहत यह भी तय किया गया कि हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को ई-साक्षार बनाया जाएगा.

इस मसौदे से दो दिन पहले केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक्स नीति की घोषणा की थी. सोमवार को नई टेलीकॉम नीति पेश की जाएगी. सिब्बल ने कहा कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) को अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में लागू करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए नई नीति का मसौदा तैयार किया गया है.

यह मसौदा दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी विभागों की वेबसाइट्स पर उपलब्ध है. इस पर आम लोगों से राय मांगी गई है. उन्होंने कहा कि सभी भारतीय भाषाओं में कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा. भारत को वैश्विक भाषा तकनीक के विकास का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा. सुरक्षित साइबर तंत्र के लिए नियामक और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी.

आईटी और उससे जुड़ी सेवाओं के उद्योग का कारोबार 2020 तक 300 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य भी तय किया गया है. यह अभी 88 अरब डॉलर है. निर्यात 59 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2020 तक 200 अरब डॉलर तक ले जाया जाएगा. उद्योग में 25 लाख कुशल कर्मचारी हैं. लेकिन कारोबार में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए इनकी संख्या एक करोड़ और बढ़ाई जाएगी. 2020 तक आईसीटी में 3000 पीएचडी डिग्रीधारी  तैयार करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे. राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का भी विस्तार किया जाएगा.