धोखे वाली योजनाओं पर अंकुश लगाना राज्यों की जिम्मेदारी : RBI

चेन्नई : रिजर्व बैंक का मानना है कि भारी संख्या में आम जनता से धन जुटाने वाली धोखाधड़ी योजनाओं के खिलाफ कदम उठाने में राज्य सरकारों की प्रमुख जवाबदेही है। उल्लेखनीय है कि इस तरह की योजनाओं में उंचे रिटर्न का वादा कर आम जनता से धन जुटाया जाता है और बाद में ये कंपनियां गायब हो जाती हैं अथवा डूब जाती हैं।

रिजर्व बैंक गवर्नर डी सुब्बाराव ने कहा, ‘देश भर के गांवों में संचालित इस तरह की योजनाओं से हम चिंतित हैं। धन की प्रसार योजनायें, मार्केटिंग योजनाएं जो कि गैरकानूनी हैं। न तो सरकार और न ही नियामकीय संस्थानों को इस तरह के संस्थानों के बारे में पूरी जानकारी है। हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग गांवों में किस प्रकार से संचालन करते हैं।’ सुब्बाराव ने कहा, ‘यह नियामकीय असफलता नहीं है। जो संस्थान नियमन में हैं उनकी प्रभावी तरीके से निगरानी की जाती है। लेकिन एक सार्वजनिक नीति संस्थान के रूप में रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी है।’

रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा, ‘सरकार की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। सिर्फ उन्हीं के पास इन गैरकानूनी योजनाओं के खिलाफ अनिवार्य निगरानी की पहुंच है।’ उन्होंने बताया कि ये योजनाएं किस प्रकार से काम करती हैं रिजर्व बैंक उनका अध्ययन कर रहा है। इसके लिए केंद्रीय बैंक ने अपने अधिकारियों को तमिलनाडु में तैनात किया है जिससे पता चल सके कि ये योजनाएं कैसे परिचालन करती हैं।

उन्होंने कहा, ‘कुल 11 दल हैं। प्रत्येक दल दो या तीन गांवों में इन योजनाओं के बारे में अध्ययन करेगा। लोगों से बात करेगा। उनकी आय और खर्च को समझने का प्रयास करेगा। ये देखेगा कि लोग किस प्रकार से ऐसी योजनाओं के प्रति आकर्षित हो जाते हैं।’ सुब्बाराव ने कहा कि यह समझने की जरूरत है कि ये योजनाएं किस तरीके से काम करती हैं। ‘जब इस बारे में हमारी समझ बढ़ेगी हम उचित कार्रवाई करेंगे। ये योजनाएं गैर कानूनी हैं और नियमन के दायरे से बाहर हैं।’ पश्चिम बंगाल में सारदा समूह का चिट फंड घोटाला सामने आने के बाद रिजर्व बैंक ने यह कदम उठाया है। इस घोटाले में हजारों निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की गई। (एजेंसी)