पीएसी में 14 सितंबर तक पक्ष रखेगी सरकार

नई दिल्ली : कोल ब्लॉक आवंटन पर जारी शोर-शराबे के बीच सरकार संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के समक्ष 14 सितंबर तक अपने विचार रखेगी। कोयला मंत्रालय के एक उच्च अधिकारी ने बताया, ‘कोयला मंत्रालय कोयला ब्लाकों के आबंटन पर कैग के दृष्टिकोण के बारे में पीएसी के समक्ष 14 सितंबर तक अपने विचार पेश करेगा।’

भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता वाली लोक लेखा समिति ने कैग की तीन अन्य ताजा रपटों के साथ ही कोयला ब्लाक आबंटन पर कैग की रपट की समीक्षा करने का निर्णय किया है। मंत्रालय द्वारा संसदीय समिति के समक्ष यह दलील दिए जाने की संभावना है कि सरकारी अंकेक्षक कैग द्वारा अनुमानों को उस तरह से पेश नहीं किया जाना चाहिए था जिस तरह से पेश किया गया है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने अपनी रपट में कोयला ब्लाकों का बगैर नीलामी के आबंटन कर निजी क्षेत्र की कंपनियों को 1.86 लाख करोड़ रुपये का अनुचित लाभ पहुंचाने का अनुमान व्यक्त किया गया है। कोयला पर कैग की रपट को लेकर संसद के भीतर भाजपा और कांग्रेस के बीच टकराव की स्थिति का असर लोक लेखा समिति की बैठकों में भी दिखाई पड़ने के आसार हैं। (एजेंसी)