Last Updated: Tuesday, September 20, 2011, 16:55
दिल्लीः सरकार ने प्याज निर्यात पर लगी पाबंदी हटा ली है. निर्यात पर पाबंदी लगाने पर किसान, निर्यातक और राजनीतिक दलों की ओर से खासा विरोध जताया जा रहा था. हलांकि निर्यात पर लगी पाबंदी हटाने से लिए मुंबई के निर्यातकों ने बंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसका फैसला बुधवार को आना है.
सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह की बैठक में प्याज निर्यात पर पाबंदी हटाने का निर्णय किया गया. उन्होंने कहा कि प्याज की कीमतों में स्थिरता और बाजार में नई फसल आने को ध्यान में रखते हुए निर्यात से पाबंदी हटाई गई है. वाणिज्य सचिव राहुल खुल्लर ने कहा कि प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य 475 डॉलर प्रति टन तय किया गया है. निर्यात पाबंदी से पहले भी न्यूनतम निर्यात मूल्य यही था.
वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता वाले अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह ने चीनी भंडारण की सीमा अवधि बढ़ाकर 30 नबंवर तक कर दी है. हालांकि धान और चावल पर फैसले को एक महीने के लिए टाल दिया गया. इसी तरह दालें और खाद्य तेल के भंडारण सीमा की अवधि भी एक साल के लिए बढ़ा दी गई है. प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने 9 सितंबर से प्याज निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी. पिछले तीन माह से भी अधिक समय में प्याज की खुदरा कीमतों में तकरीबन 10 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा देखा गया था.
सरकार के इस फैसले से कारोबारी और किसान दोनों नाखुश नजर आए. प्याज निर्यातक पहले से लिये गए निर्यात ऑर्डर को पूरा करने के लिए अंतरिम राहत की मांग कर रहे थे. इसके लिए निर्यातकों की ओर से बंबई हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, जिसमें सीमा शुल्क आयुक्त और डीजीएफटी को पक्ष बनाया गया.
First Published: Wednesday, September 21, 2011, 00:12