Last Updated: Sunday, March 18, 2012, 08:18
नई दिल्ली : रियलिटी बाजार में कालेधन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने शहरी इलाकों में 50 लाख और अन्य क्षेत्रों में 20 लाख से ज्यादा कीमत वाली अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर एक फीसद टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) लगाने का प्रस्ताव किया है।
वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने अपने बजट भाषण में कहा, ‘बजट में इसका प्रावधान है और यह पहल काला धन पर लगाम लगाने के लिए की जा रही है।’ कृषि भूमि को छोड़कर अचल संपत्ति को नए प्रावधान के दायरे में लाया जाएगा।
टीडीएस इस साल अक्तूबर से लागू होगा और जब तक खरीदार कर कटौती और टीडीएस के भुगतान का प्रमाणपत्र नहीं देगा तब तक संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। यह प्रावधान संबंधित शहरी इलाकों में 50 लाख से ज्यादा और अन्य क्षेत्रों में 20 लाख से ज्यादा की संपत्ति के हस्तांतरण पर लागू होगा।
इस प्रस्ताव के संबंध में रीयल्टी क्षेत्र के प्रमुख संगठन केड्राई ने कहा कि इससे रीयल्टी क्षेत्र में कीमत बढ़ेगी। क्रेडाई के अध्यक्ष प्रदीप जैन ने कहा ‘लगता है कि टीडीएस का यह प्रस्ताव द्वितीयक बाजार पर लागू होगा न कि बिल्डर्स फ्लैट पर।’ (एजेंसी)
First Published: Sunday, March 18, 2012, 13:48