Last Updated: Wednesday, September 4, 2013, 19:50
नई दिल्ली : केंद्र ने राज्यों के खाद्य मंत्रियों तथा सचिवों की बैठक बुलाई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खाद्य सुरक्षा कानून अधिकांश राज्यों में चुनावों से पहले सुचारू ढंग से लागू हो। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय द्वारा इस विधेयक के संसद में पारित होने के बाद यह पहली बैठक होगी। विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी शीघ्र ही मिलने की उम्मीद है।
केंद्रीय खाद्य मंत्री केवी थामस ने बताया, बैठक 23-24 सितंबर को होनी है। हमने खाद्य कानून के कार्यान्वयन पर विचार के लिए राज्य के खाद्य मंत्रियों तथा सचिवों दोनों को बुलाया है। उन्होंने कहा कि बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को मजबूत बनाने तथा इसके आधुनिकीकरण पर चर्चा होगी ताकि कमियों को दूर किया जा सके क्योंकि खाद्य सुरक्षा कानून की सफलता प्रभावी पीडीएस पर निर्भर करती है।
उन्होंने कहा कि बैठक में राज्यों से कहा जाएगा कि वे कम से कम चार महीने के लिए पीडीएस अनाज भंडारण हेतु गोदाम बनाएं। खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत देश की दो तिहाई आबादी को सब्सिडीशुदा अनाज की उपलब्धता अधिकार के रूप में सुनिश्चित करना है। इस विधेयक के तहत प्रति व्यक्ति हर महीने पांच किलो चावल, गेहूं तथा मोटा अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, September 4, 2013, 19:50
