'बजट में निवेश बढ़ाने की पहल करे सरकार'

नई दिल्ली: उद्योग संगठन सीआईआई ने रविवार को सरकार को सलाह दी कि आगामी बजट में उत्पाद शुल्क व सेवाकर की मौजूदा दरों को बरकरार रखा जा जाए ताकि निवेश को बढ़ावा मिल सके। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी 2012-13 का बजट अगले महीने पेश करने वाले हैं।

 

अर्थव्यवस्था में निवेश में कमी के बीच सीआईआई ने अपने बजट-पूर्व मांगपत्र में आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा, ‘ उत्पाद शुल्क व सेवाकर की मौजूदा दरों को बनाए रखने की बहुत जरूरत है जिससे उद्योग द्वारा निवेश में तेजी लाई जा सके।’

 

सीआईआई ने अपने एक बयान में कहा ‘ सरकार के बढ़ते राजकोषीय घाटे के मद्देनजर उद्योग जगत में उत्पाद शुल्क बढ़ाए जाने की आशंका है।’ उद्योग संगठन ने कहा कि निवेश में बढ़ोतरी मुख्य तौर पर निजी क्षेत्र से होनी चाहिए और बजट में इस बारे में बहुत कुछ किया जा सकता है।

 

उद्योग मंडल ने अगले वित्त वर्ष में उत्पाद शुल्क की 10 प्रतिशत मानक दर को जारी रखने की सिफारिश की है। अप्रैल- दिसंबर के दौरान औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर महज 3.9 प्रतिशत रही जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 9 प्रतिशत थी। (एजेंसी)