बजट से बंदरगाहों के विकास में मदद

नई दिल्ली : बजट 2012-13 में कर रहित बांड और बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) से जुड़े भुगतान पर विदहोल्डिंग कर में कटौती से देश में बंदरगाहों के विकास को गति मिलने की उम्मीद है।

 

डेलाइट इंडिया के वरिष्ठ निदेशक हेमंत भट्ट ने कहा, ‘ईसीबी से जुड़े भुगतान पर विदहोल्डिंग कर को 20 प्रतिशत से कम करके पांच प्रतिशत किए जाने से बंदरगाहों को विदेशों में कम लागत पर रिण जुटाने में मदद मिलेगी।’ प्रणव मुखर्जी ने बजट में बंदरगाहों के लिए कर मुक्त बांड के जरिये 5,000 करोड़ रुपये जुटाने की अनुमति दिए जाने का भी प्रस्ताव किया है।

 

आर्थिक समीक्षा 2011-12 के मुताबिक देश के प्रमुख बंदरगहों के विकास के लिए अगले पांच साल में 1.5 लाख करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी, जिसका बड़ा हिस्सा सरकारी-निजी भागीदारी से आने की उम्मीद है। समीक्षा में कहा गया है कि माल उतारने-चढ़ाने, सड़क और रेल मार्गों के जरिये बंदरगाहों को जोड़ने और प्रौद्योगिकी में सुधार के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की विशेष जरूरत है। (एजेंसी)