Last Updated: Friday, September 14, 2012, 21:14
नई दिल्ली : डीजल मूल्य में पांच रुपये प्रति लीटर बढ़ोत्तरी के ठीक एक दिन बाद नीतिगत असमंजस की केंचुली उतार फेंकने का दूसरी बार संकेत देते हुए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बहुब्रांड रिटेल में 51 फीसदी तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूरी दे दी। सरकार ने इसके साथ ही एकल ब्रांड रिटेल में भी सौ फीसदी एफडीआई को मंजूरी दे दी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में शुक्रवार को यह फैसला लिया गया। इस फैसले से वालमार्ट और केयरफोर जैसी वैश्विक रिटेल कम्पनियों को भारत में अपने स्टोर खोलने का अवसर हासिल होगा।
कई वैश्विक कम्पनियों के भारत में पहले से स्टोर हैं, लेकिन उन्हें सीधे आम लोगों को उत्पाद बेचने का अधिकार अब तक नहीं था। वे दूसरे स्टोरों को माल बेच सकते थे। अब वे आम लोगों को भी माल बेच पाएंगे।
सूचना और प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में लिए गए फैसलों की घोषणा की।
शर्मा ने बताया कि एकल ब्रांड रिटेल में 100 फीसदी और बहुब्रांड रिटेल में 51 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी गई है।
मंत्रिमंडल ने पिछले साल नवम्बर में बहुब्रांड रिटेल में 51 फीसदी एफडीआई का फैसला कर लिया था। लेकिन विपक्ष और कुछ सहयोगी दलों के विरोध के कारण तब फैसले को स्थगित कर दिया गया था।
सरकार ने अपने फैसले में विरोधियों की राय को भी ध्यान में रखा है और राज्य सरकारों को अधिकार दिया है कि वे अपनी भूमि पर बहुब्रांड रिटेल को अनुमति देने के बारे में फैसला ले सकते हैं।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), समाजवादी पार्टी (सपा), तृणमूल कांग्रेस सहित वामपंथी दल भी इसका जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। कई राज्य सरकारें भी इसका विरोध कर रही हैं। शर्मा ने कहा कि आंध्र प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसी राज्य सरकारें एफडीआई के पक्ष में थीं। (एजेंसी)
उन्होंने कहा, ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल ने इसका विरोध किया था।
शर्मा ने कहा, "जो राज्य एफडीआई चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं। जो राज्य नहीं चाहते हैं वे इस पर रोक लगा सकती हैं।"
शर्मा ने कहा कि औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग जल्द ही मंत्रिमंडल के फैसले को लागू करने के बारे में अधिसूचना जारी करेगा।
उन्होंने कहा, "यह नीतिगत फैसला है। विभाग इसे अधिसूचित करेगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस पर कोई देरी नहीं होगी।" (एजंसी)
First Published: Friday, September 14, 2012, 18:02
