यूरो बचाने के लिए नई संधि पर सहमति

ब्रुसेल्स : यूरो मुद्रा का इस्तेमाल करने वाले 17 देशों सहित कुल 23 यूरोपीय देशों के बीच अपनी अर्थव्यवस्थाओं को वित्तीय दृष्टि से एक-दूसरे के और नजदीक लाने के लिए नई संधि पर सहमति बनी है। इसी के साथ ब्रिटेन के विरोध की वजह से इस मुद्दे पर यूरोपीय संघ बंट गया है। ब्रिटेन सहित चार देश इस संधि के पक्ष में नहीं हैं।

 

इन 23 देशों ने नई संधि का मसौदा तैयार करते समय उम्मीद जताई है कि ऋण संकट से जूझ रहे यूरोपीय देशों को इससे मदद मिलेगी। यूरोपीय केंद्रीय बैंक और अन्य संस्थानों द्वारा इटली और स्पेन जैसे देशों में उधारी की लागत को कम करने के लिए और धन का प्रबंध करने से पहले इस तरह के करार का जरूरी था।

 

यूरोपीय केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष मारियो द्राघी ने ब्रुसेल्स में कहा कि यह यूरो क्षेत्र के लिए एक अच्छा परिणाम है। इससे यूरो क्षेत्र में आर्थिक नीतियों में अधिक अनुशासन देखने को मिलेगा। इससे निश्चित रूप से वर्तमान स्थिति में फायदा होगा।

 

यहां रात भर चली मैराथन बातचीत के बाद 23 देशों ने इस नई संधि का समर्थन करने का फैसला किया है, जिसके तहत राष्ट्रीय बजट पर कड़ी निगाह रखी जाएगी। इन देशों का मकसद बाजारों को यह भरोसा दिलाना है कि बढ़ते नकदी संकट के बावजूद यूरो का भविष्य है। इस संधि पर सहमति के बाद प्रमुख यूरोपीय शेयरों के साथ यूरो में बढ़त देखी गई। हालांकि द्राघी ने यह नहीं बताया कि क्या यूरोपीय केंद्रीय बैंक भारी ऋण के बोझ से दबे देशों के ब्रांडो को खरीदने के लिए ज्यादा आक्रामक रुख अपनाएगा।

(एजेंसी)