Last Updated: Friday, November 25, 2011, 07:28
नई दिल्ली : मल्टी ब्रांड रिटेल में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति के फैसले पर विपक्ष की आलोचनाओं के बीच सरकार ने शुक्रवार को कहा कि इसमें सभी पक्षों के हितों का ध्यान रखा गया है और यह फैसला देश के लिए हितकर है।
संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘ प्रत्यक्ष विदेश निवेश का यह एकमात्र मामला नहीं है। इससे पहले भी कई क्षेत्रों में विदेशी निवेश हुए हैं और यह देश के लिए हितकर रहे हैं।’
खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के लिए अनुमति देने से ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर लौटने की कुछ दलों की आशंकाओं को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। किसी भी क्षेत्र में पूंजी निवेश अच्छा ही होता है और खुदरा क्षेत्र की इन कंपनियों का संचालन भारतीय ही करेंगे।
शुक्ला ने कहा कि इस मामले में किसानों और छोटे दुकानदारों के हितों का ख्याल रखा गया है और उनके संरक्षण की व्यवस्था की गई है।
गौरतलब है कि सरकार ने गुरुवार को बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी और एकल ब्रांड में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा समाप्त करने का निर्णय किया।
अभी तक केवल एकल ब्रांड में 51 प्रतिशत तथा थोक क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति थी।
(एजेंसी)
First Published: Friday, November 25, 2011, 12:58
