वित्त मंत्रालय ने जेट-एतिहाद सौदे पर मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली : प्रतिभूति बाजार नियामक सेबी के बाद अब विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) ने 2,058 करोड़ रुपये के जेट-एतिहाद सौदे में भारतीय विमानन कंपनी जेट के प्रभावी नियंत्रण व स्वामित्व के बारे में और स्पष्टता की मांगी है। आधिकारिक सूत्रों ने आज कहा कि जहां एफआईपीबी ने यह स्पष्ट करने को कहा है कि सौदा हो जाने के बाद कंपनी पर प्रभावी नियंत्रण किसका होगा। वित्त मंत्रालय ने सेबी को पत्र लिखकर जेट-एतिहाद सौदे पर उससे एक रिपोर्ट मांगी है।

सूत्रों के मुताबिक, इस सौदे के तहत जेट के चेयरमैन नरेश गोयल द्वारा किए एनआरआई के रूप में किए गए निवेश को मिला कर कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 88.57 प्रतिशत हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जेट एयरवेज में एतिहाद द्वारा 2,058 करोड़ रुपये में 24 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के बाद इस विमानन कंपनी में गोयल की हिस्सेदार 52 प्रतिशत, एतिहाद की हिस्सेदारी 24 प्रतिशत और जेट की मूल कंपनी टेलविंड्स व कुछ अन्य विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 14 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।

एफआईपीबी ने इन बातों के मुद्देनजर दोनों कंपनियों के बीच हुए शेयरधारक समझौते का ब्यौरा मांगा है। एफआईपीबी ने औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) से विमानन क्षेत्र में एफडीआई नीति पर स्पष्टता मांगी है और यह जानना चाहा है कि क्या नागर विमानन में 49 प्रतिशत की एफडीआई सीमा में एनआरआई निवेश शामिल है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने 2 जुलाई को एक बयान जारी कर इस सौदे के बारे में वरिष्ठ भाजपा नेता जसवंत सिंह, भाकपा के गुरदास दासगुप्ता, दिनेश त्रिवेदी (तृणमूल कांग्रेस) और जनता पार्टी प्रमुख सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखे अलग-अलग पत्रों में उठाई गयी आपत्तियों को खारिज किया था।

इन रपटों पर प्रतिक्रिया देते हुए नागर विमानन मंत्री अजित सिंह ने विपक्षी पार्टियों पर इस सौदे पर राजनीति करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था, चुनाव आ रहे हैं। वे खाद्य सुरक्षा विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं। वे इससे सहमत हैं, फिर भी इसका विरोध कर रहे हैं। वे भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित कराना नहीं चाहते। वे ऐसा कुछ भी काम होता देखना नहीं चाहते जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार आए। (एजेंसी)