विनिवेश लक्ष्य हासिल करना होगा मुश्किल

 

नई दिल्ली : योजना आयोग ने कहा कि बाजार में उतार-चढ़ाव को देखते हुए सरकारी उपक्रमों की हिस्सेदारी बेचकर 40,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल होगा। योजना आयोग के सदस्य सौमित्र चौधरी ने दिल्ली आर्थिक सम्मेलन के मौके पर संवाददाताओं से कहा कि मुझे लगता है कि बाजार की मौजूदा स्थितियों को देखते हुए 40,000 करोड़ रुपए का विनिवेश का लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल होगा।

 

सरकार चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक पेशकश के जरिए सरकारी उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर 40,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई थी। हालांकि अब तक सिर्फ पावर फिनांस कापरेरेशन की दूसरी सार्वजनिक पेशकश :एफपीओ: के जरिए 1,145 करोड़ रुपए जुटाए जा सके हैं। सरकार ने पिछले सप्ताह संसद में पेश 2011-12 की छमाही समीक्षा में कहा कि विनिवेश का लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल काम होगा।

 

पूंजी बाजार में उतार-चढ़ाव, कमजोर वैश्विक और घरेलू आर्थिक हालात के कारण सरकार पीएफसी के अलावा सरकारी उपक्रम में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए सार्वजनिक पेशकश नहीं ला सकी। अब तक चालू वित्त वर्ष के दौरान विनिवेश और विभिन्न मदों से प्राप्ति 2,731 करोड़ रुपए हुई जबकि पिछले साल की समान अवधि में प्राप्ति 2,235 करोड़ रुपए की थी।

 

सूत्रों के मुताबिक विनिवेश विभाग ने सरकारी उपक्रमों में पुनखर्रीद के जरिए सरकारी हिस्सेदारी बेचने के संबंध में कैबिनेट नोट पर विभिन्न मंत्रालयों से विचार मांगा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए कोल इंडिया, सेल, एनएमडीसी, ओएनजीसी और एनटीपीसी जैसी नकदी संपन्न इकाइयों की पहचान की गई है।

(एजेंसी)

विनिवेश लक्ष्य प्राप्त करना होगा मुश्किल