Last Updated: Saturday, April 6, 2013, 21:51
नई दिल्ली : वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने शनिवार को कहा कि वोडाफोन के साथ 11,200 करोड़ रुपए कर विवाद निपट जाने के बाद सरकार आयकर कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव करेगी।
हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि संसद के मौजूदा बजट सत्र में इस प्रकार का संशोधन लाये जाने की संभावना कम ही है।
चिदंबरम ने यहां संवाददाताओं से कहा,‘आयकर कानून में संशोधन जरूरी है। सवाल है हम इसे कब आगे बढ़ाते हैं।’ उन्होंने कहा,‘मेरा प्रस्ताव यह है कि पहले वोडाफोन विवाद का संभावित हल निकलने दीजिए और तब संशोधन प्रस्ताव संसद में पेश किया जाए।’
ब्रिटेन की दूरसंचार कंपनी उच्चतम नयायालय में कर मामले में कानूनी लड़ाई जीत गयी थी, पर सरकार ने पूर्व की तारीख से आयकर कानून में संशोधन किया ताकि इस मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को समाप्त किया जा सके।
उसके बाद आयकर विभाग ने जनवरी में वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी को पत्र जारी कर ब्याज के साथ 11,217 करोड़ रुपये का कर भुगतान करने को कहा।
हालांकि वोडाफोन ने इसका जवाब देते हुए कहा कि उसका भारत सरकार से कुछ भी लेना-देना नहीं है।
शुरू में वोडाफोन मामले में भारत को अंतरराष्ट्रीय पंचाट में ले जाना चाहती थी लेकिन बाद में मामले में सुलह का प्रस्ताव दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल इस पर निर्णय करेगा।
चिदंबरम ने कहा, ‘मंत्रिमंडल नोट पर प्रतिक्रिया मिल जाती है, उसे मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा।’ (एजेंसी)
First Published: Saturday, April 6, 2013, 21:51
