Last Updated: Monday, July 9, 2012, 21:46
नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने 20,000 करोड़ रुपये के कर मामले में वोडाफोन की दलील को खारिज करते हुए उसके प्रत्युत्तर का जवाब तैयार कर लिया है जिसे प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद कंपनी को भेजा जाएगा।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने अंतर मंत्रालयी समूह की बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, हम वोडाफोन से सहमत नहीं हैं,वोडाफोन संबंधी अंतर मंत्रालयी समूह ने वोडाफोन के प्रत्युत्तर का जवाब तैयार कर लिया है।
इस जवाब को पहले प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय से मंजूरी के बाद इसे वोडाफोन को भेजा जाएगा। वोडाफोन ने भारत-नीदरलैंड्स द्विपक्षीय निवेश संरक्षण समझौते के तहत सरकार को पंचाट का नोटिस भेजा है। सरकार ने इस पर विचार के लिए अंतर मंत्रालयी समूह गठित किया था। सरकार ने शुरआती नोटिस का यह कहते हुए जवाब दिया था कि कर मामले बीपा के अधीन नहीं आते हैं। (एजेंसी)
First Published: Monday, July 9, 2012, 21:46
