Last Updated: Wednesday, April 18, 2012, 05:31
नई दिल्ली : वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि सरकार वोडाफोन की नोटिस की समीक्षा करेगी। वोडाफोन ने सरकार को नोटिस जारी कर धमकी दी है कि अगर 2007 में हुए अधिग्रहण के मामले में उस पर 11,000 करोड़ रुपये की कर देनदारी थोपी जाती है तो वह मामले को अंतरराष्ट्रीय पंचाट में ले जाएगी।
मुखर्जी ने कहा कि यह उनका (वोडाफान) का अधिकार है और हम नोटिस की समीक्षा करेंगे। एक कानूनी इकाई के तौर पर, वे कानूनी कार्रवाई करने के पात्र हैं। मंत्री वोडाफोन की डच इकाई द्वारा सरकार को भेजे गए कानूनी नोटिस पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे। मुखर्जी ने कहा कि अभी मैं कहना चाहूंगा कि सरकार का इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है।
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, April 18, 2012, 22:01
