वोडाफोन ने सरकार को दी चेतावनी

नई दिल्ली : दूरसंचार कंपनी वोडाफोन ने पिछली तारीख से आयकर कानून में संशोधन के मामले में भारत को नीदरलैंड के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि (बिट) के तहत अंतरराष्ट्रीय पंचाट में घसीटने का नोटिस दिया है। नीदरलैंड में पंजीकृत सहायक वोडाफोन की सहायक इकाई वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी (वीआईएचबीवी) ने भारत सरकार को वित्त विधेयक 2012 में आयकर कानून में पिछली तारीख से प्रभावी संशोधन के प्रस्ताव पर आज कानूनी नोटिस भेजा। कंपनी ने दावा किया है कि यह प्रस्ताव भारत में वोडाफोन और अन्य अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के निवेश को मिले कानूनी संरक्षण का उल्लंघन है।

 

लंदन स्टाक एक्‍सचेंज को भेजी सूचना के अनुसार वोडाफोन ने भारत सरकार से कहा है कि वह इस प्रस्ताव को रोके या फिर इसके प्रावधानों में समुचित बदालव करे। वोडाफोन ने कहा है कि वह सरकार के साथ इस मसले का उचित समाधान चाहती है। कंपनी ने कहा, ‘यदि भारत सरकार ऐसा करने की इच्छुक नहीं है, तो वोडाफोन अपने शेयरधारकांे के हितों के संरक्षण के लिए उचित कदम उठाएगी। इसमें बिट के तहत सरकार के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय पंचाट में मामला दायर करना भी शामिल है।’

 

सरकार ने बजट में आयकर कानून में पिछली तारीख से संशोधन का प्रस्ताव किया है। इससे वोडाफोन द्वारा हचिसन की खरीद सौदे को भी कर के दायरे में लाया जा सकेगा। हालांकि, उच्चतम न्यायालय 11,000 करोड़ रुपये कर मामले में ब्रिटेन की दूरसंचार कंपनी के पक्ष में फैसला दे चुका है।

(एजेंसी)