Last Updated: Thursday, February 28, 2013, 21:08
नई दिल्ली : वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने गुरुवार को कहा कि ब्रितानी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन द्वारा कर विवाद मामले में प्रस्तावित समझौता पेशकश पर केंद्रीय मंत्रिमंडल फैसला करेगा।
चिदंबरम ने आम बजट के बाद औपचारिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वोडाफोन ने समझौते की पेशकश की थी।
वोडाफोन का केंद्र सरकार के साथ 11,217 करोड़ रुपए के कर को लेकर विवाद है। आयकर विभाग ने जनवरी में वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी को पत्र भेजा था कि उसे लगभग 11,217 करोड़ रुपए के कर का भुगतान ब्याज के साथ करना है।
हालांकि कंपनी ने अपने जवाब में कहा कि उन पर भारत सरकार का कोई बकाया नहीं है।
चिदंबरम ने कहा कि वोडाफोन पहले तो भारत को अंतरराष्ट्रीय पंचाट में ले जाना चाहती थी। चूंकि उसके बाद हमने बाचतीत की, वोडाफोन ने अब समझौते की पेशकश् की है। यह मामला मंत्रिमंडल में जाएगा। अगर मंत्रिमंडल समझौते की पेशकश स्वीकार करता है तो मामला समझौते की ओर जाएगा। सुलह पंचाट से अलग होती है। उन्होंने कहा कि समझौता बाध्यकारी नहीं है।
वोडाफोन ने भारतीय दूरसंचार कंपनी हचिसन एस्सार में हचिसन व्हाम्पोआ (हांगकांग) की हिस्सेदारी 2007 में खरीदी थी। इस सौदे पर उसे कर चुकाना है।
पिछले बजट में पिछली तारीख से कर लगाने के सवाल पर चिदंबरम ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर पार्थसारथी शोम की सिफारिशों पर विचार कर रही है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, February 28, 2013, 21:08
