Last Updated: Saturday, December 15, 2012, 21:03
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शनिवार को कहा कि सरकार राजकोषीय घाटे को 2016-17 तक जीडीपी के तीन प्रतिशत तक लाने की सोच रही है। उन्होंने कहा कि डीजल, एलपीजी पर दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती किए जाने से इस लक्ष्य को पाया जा सकेगा।
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) की सलाना आम बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार तेजी के साथ आधार कार्ड आधारित सेवाएं शुरू कर रही हैं ताकि छात्रवृत्ति, पेंशन, स्वास्थ्य, मजदूरी और कई अन्य भुगतान सीधे लाभार्थियों को दिए जा सकें।
उन्होंने कहा कि सब्सिडी में कटौती करना ‘राजनीतिक रुप से किठन है’ लेकिन हम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय पर साहस पूर्वक आगे बढ़े।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आधार कार्ड पर आधारित नकद सब्सिडी भुगतान योजना जैसी अधिक प्रभावी सुरक्षा तंत्र की स्थापना देश में गरीबी घटाने के लिए की जा रही है।
उन्होंने कहा,‘हमें हाल में नकद सब्सिडी भुगतान के लिए शुरू किए गए अभियान को देखना चाहिए। इस अभियान के तहत सरकारी योजनाओं के लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेज दिए जाएंगे।’
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत बिचौलियों को प्रक्रिया से बाहर करने से भ्रष्टाचार कम होगा। उन्होंने कहा, ‘आधार संख्या वाला विशिष्ट पहचान कार्यक्रम इस व्यापक बदलाव के केंद्र में होगा।’ (एजेंसी)
First Published: Saturday, December 15, 2012, 21:03
