सरकारी कंपनियों के लिए निवेश में ढील!

नई दिल्ली : सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए निवेश नियमों में ढील देने पर विचार कर रही है। साथ ही वह इन कंपनियों को अपने अधिशेष कोषों को निजी क्षेत्र के म्यूचुअल फंडों में लगाने की भी अनुमति दे सकती है। वर्तमान में, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्र के म्यूचुअल फंडों में ही अपने कोष लगाने की अनुमति है।

एक अधिकारी ने बताया, ‘अब, सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को कुछ ढील देना चाहती है और उन्हें निजी कंपनियों के समान अवसर प्रदान करना चाहती है। इसलिए, यह प्रस्ताव किया गया है कि सार्वजनिक म्यूचुअल फंडों में निवेश के लिए एक निश्चित सीमा होनी चाहिए और सार्वजनिक कंपनियों को अपना बाकी कोष या तो निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के म्यूचुअल फंडों में लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए।’

हालांकि उन्होंने अधिशेष कोष का वह प्रतिशत नहीं बताया जिसका सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सार्वजनिक म्यूचुअल फंडों में निवेश करने की जरूरत होगी। यह प्रस्ताव उस रिपोर्ट का हिस्सा है जिसे लोक उपक्रम विभाग की एक समिति द्वारा तैयार किया गया है। (एजेंसी)