सरकारी गेहूं खरीद 12.5% बढ़कर 1.7 करोड़ टन

सरकारी गेहूं खरीद 12.5% बढ़कर 1.7 करोड़ टन

नई दिल्ली : प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों पंजाब और हरियाणा में गेहूं आवक बढ़ने के साथ केन्द्र सरकार की गेहूं खरीद 2013-14 के सत्र में अभी तक 12.5 प्रतिशत बढ़कर एक करोड़ 71 लाख टन रही है। पिछले वर्ष इसी अवधि में गेहूं खरीद 1.52 करोड़ टन रही थी। प्रमुख रबी फसल गेहूं की खरीद अप्रैल से शुरू होकर जून तक चलती है।

आवक में भारी वृद्धि से पंजाब और मध्य प्रदेश में सरकारी खरीद बढ़ गई है जबकि 26 अप्रैल को यह हरियाणा में पीछे चल रही थी।

अभी तक गेहूं की आवक बढ़कर एक करोड़ 84 लाख टन रही है जो वर्ष भर पहले इसी अवधि में एक करोड़ 63 लाख टन थी। गेहूं की खरीद 1,350 रपये के समर्थन मूल्य पर की जा रही है।

खाद्यान्नों की खरीद और वितरण करने वाली प्रमुख एजेंसी, सरकारी उपक्रम, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के अनुसार अभी तक गेहूं की खरीद पंजाब में बढ़कर 75 लाख टन हो गयी है जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 54 लाख टन थी। मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीद पिछले वर्ष के 35 लाख टन के मुकाबले इस वर्ष 42 लाख टन हो गई।

हालांकि, कमजोर आवक के कारण हरियाणा गेहूं की खरीद के मामले में पीछे चल रहा है। हरियाणा में 26 अप्रैल तक 47 लाख टन गेहूं की खरीद हुई है। पिछले वर्ष की समान अवधि में यहां 54 लाख टन गेहूं की खरीद हुई थी।

सरकार चालू 2013.14 के सत्र में चार करोड़ 41.2 लाख टन गेहूं खरीद करने का लक्ष्य कर रही है जबकि उत्पादन 9.23 करोड़ टन होने की उम्मीद है।

केन्द्रीय एजेंसी एफसीआई के अलावा गेहूं की खरीद राज्य सरकारों, सहकारिताओं और अन्य एजेंसियों द्वारा भी की जा रही है।

सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं की खरीद करती है ताकि मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा बफर स्टाक की अनिवार्यता को पूरा किया जा सके। (एजेंसी)

First Published: Sunday, April 28, 2013, 12:44

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