सरकारी बैंकों के एकाधिकार खत्म करेगा चीन

 

बीजिंग : चीन सरकार ने वित्तीय क्षेत्र में सुधारों का दायरा बढ़ते हुए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के एकाधिकार को पहली बार चुनौती देते हुये निजी क्षेत्र की पूंजी को अहम् भूमिका निभाने की अनुमति दी है। चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ ने कहा कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के एकाधिकार को कम करने और निजी पूंजी को बड़ी भूमिका देने के वास्ते सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के बीच सहमति बनी है।

 

यह पहली मर्तबा है जब चीन ने सरकारी बैंकों के एकाधिकार को स्वीकार किया है। इससे पहले चीन ने पिछले महीने पूर्वी तटीय नगर वेनझोउ में वित्तीय क्षेत्र के सुधार के लिए पायलट परियोजना चलाने की घोषणा की। सरकारी अखबार चाइना डेली ने आज लिखा है कि वेन ने ये बातें फुजिअन प्रांत और गुआंझी झुअंग स्वायत क्षेत्र की यात्रा के दौरान कही। वेन चीन के राष्ट्रपति हू जिंताओ और दूसरे शीर्ष नेताओं के साथ इस साल सेवानिवृत्त होने वाले है।

 

विश्लेषकों का मानना है कि वित्तीय क्षेत्र को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में निवेश और वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने तथा चीनी मुद्रा युआन की भूमिका बढ़ाने के मद्देनजर खोला जा रहा है। अर्थशास्त्री सरकार नियंत्रित बैंकिंग और वित्तीय उद्योग में सुधार में देरी और देश में भारी संख्या में मौजूद छोटे और मझोले स्तर के उद्यमों के लिए अपर्याप्त सेवा को लेकर लंबे समय से शिकायत करते आ रहे हैं।

(एजेंसी)