सस्ते गल्ले की दुकानें खत्म नहीं होंगी: मोंटेक

नई दिल्ली : खाद्य सब्सिडी नकदी देने की सिफारिश करने के बावजूद योजना आयोग के अध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने आज कहा कि कृषि उपजरों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के जरिए खाद्यान्नम वितरण की वर्तमान व्यवस्था समाप्त नहीं की।

अहलूवालिया पीडीएस को मजबूत करने के विषय में आज यहां आयोजित राज्य के खाद्य मंत्रियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सब्सिडी के नकद हस्तांतरण के बारे में आरोप लगाया जा रहा है कि आप पीडीएस पणाली को खत्म करना चाहते हैं। यह बात बिल्कुल गलत है क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था खत्म करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है।

उन्होंने कहा कि सरकार गेहूं और धान जैसे अनाज की सार्वजनिक खरीद जारी रखेगी और पीडीएस के जरिए बगैर सब्सिडी के बेचेगी। धोखाधड़ी रोकने के लिए खाद्य सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इसी तरह का विचार व्यक्त करते हुए खाद्य मंत्री केवी थामस ने कहा कि धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए खाद्य सब्सिडी के प्रत्यक्ष हस्तांतरण के एक वैकल्पिक माडेल पर विचार किया जा रहा है। (एजेंसी)