Last Updated: Sunday, October 7, 2012, 18:23
चेन्नई : बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई का कई राज्यों द्वारा कड़ा विरोध करने के बीच केंद्र ने रविवार को साफ किया कि यह फैसला सहमति से लिया गया और कोई भी राज्य किसी अन्य राज्य के लिए फैसला नहीं कर सकता या फिर उन्हें महरूम नहीं रख सकता यदि वे सुधार प्रक्रिया का समर्थन करना चाहते हैं।
वाणिज्य, उद्योग एवं कपड़ा मंत्री आनंद शर्मा ने एक समारोह के मौके पर कहा, देश का कोई भी राज्य किसी और राज्य के लिए फैसला नहीं कर सकता न ही उसे एफडीआई से महरूम रख सकता। सिर्फ जिन 10 राज्यों ने लिखित तौर पर इसका समर्थन किया उन्हें अधिसूचित किया गया है। अन्य राज्य इसमें शामिल हो सकते हैं।
शर्मा इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि कुछ राज्यों के विरोध के बीच केंद्र संसद में इस प्रस्ताव को कैसे पारित करेगा। उन्होंने कहा, सहमति से मतैक्य का भ्रम नहीं होना चाहिए। जो हमने किया वह निष्पक्ष, लोकतांत्रिक और संविधान सम्मत है। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों को इस पर आपत्ति है और इस फैसले को लागू करना का जिम्मा पूरी तरह से उन पर छोड़ दिया गया है।
शर्मा ने कहा, जो राज्य इसे लागू नहीं करना चाहते यह उनका फैसला है और हम इसका सम्मान करेंगे। इसी तरह जो राज्य इसे लागू करना चाहते हैं जिसमें फल-सब्जी उत्पाद राजय, सीमावर्ती राज्य और कृषि प्रधान राज्य शामिल हैं, उनके अधिकार का सम्मान हो। हर राज्य अपने लिए फैसला करेगा।
उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी संबद्ध पक्षों से परामर्श कर और जमीनी सच्चाई को ध्यान में रखकर फैसला किया है। (एजेंसी)
First Published: Sunday, October 7, 2012, 18:23
