Last Updated: Friday, February 22, 2013, 09:10

नई दिल्ली : सरकार ने संकटग्रस्त नौ सार्वजनिक कंपनियों के वेतन सहित सांविधिक बकाए का भुगतान करने के लिए गुरुवार को 122.65 करोड़ रुपए की गैर-योजनागत राशि को मंजूरी दी।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया,‘आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सांविधिक बकाए (भविष्य निधि, ग्रैच्युटी, पेंशन, कर्मचारी राज्य बीमा एवं बोनस) और वेतन व मजदूरी का भुगतान करने के लिए 122.65 करोड़ रुपए की गैर-योजनागत बजटीय सहयोग उपलब्ध कराने का प्रस्ताव आज मंजूर किया।’
विज्ञप्ति के मुताबकि ‘यह राशि नौ केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के संबंध में एक अप्रैल, 2012 से 30 सितंबर, 2012 तक के बकाया के भुगतान के लिए मंजूर की गई है।’
जिन नौ केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के संबंध में यह सहयोग मंजूर किया गया उनमें हिंदुस्तान केबल्स लि., एचएमटी लिमिटेड, एचएमटी (वाचेज) लिमिटेड, एचएमटी (सीडब्ल्यू) लिमिटेड, नगालैंड पल्प एंड पेपर्स कंपनी लि., त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि., तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, नेपा लि और एचएमटी बीयरिंग्स शामिल हैं। (एजेंसी)
First Published: Friday, February 22, 2013, 09:10