Last Updated: Wednesday, June 26, 2013, 20:37
नई दिल्ली : एक उच्च स्तरीय समिति ने आगामी नीलामी के लिए स्पेक्ट्रम आरक्षित मूल्य के मुद्दे को दूरसंचार नियामक ट्राई के पास भेजने का फैसला बुधवार को किया। ट्राई से इस मामले में अपनी सिफारिश 60 दिन में देने को कहा गया है।
दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आरक्षित मूल्य के मुद्दे को ट्राई के पास भेजने का फैसला किया गया है और हम ट्राई से आग्रह करेंगे कि वह अपनी सिफारिशें 60 दिन के भीतर दे दे क्योंकि सरकार आगे कार्रवाई करने तथा स्पेक्ट्रम बेचने की बहुत इच्छुक है। उन्होंने कहा कि ट्राई की सिफारिशें मिलने के बाद मंत्रियों के अधिकारसंपन्न समूह की बैठक में आरक्षित मूल्य तय किया जाएगा ताकि आगे सभी बैंड के स्पेक्ट्रम की नीलामी की जा सके।
दूरसंचार विभाग को 22 में से 20 सर्किलों में स्पेक्ट्रम नीलामी का तीसरा चरण करना है ताकि उच्चतम न्यायालय के 15 फरवरी 2013 के आदेश का पालन किया जा सके। समझा जाता है कि डीओटी तीसे चरण में 800 मेगा हर्त्ज (सीडीएमम सेवा के लिए), 900 (जीएसएम) और 1800 मेगा हर्त्ज (जीएसएम) बैंड में 2जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाली है। न्यायालय ने अपने 2 फरवरी 2012 के आदेश के तहत निरस्त किए गए 122 सेवा लाइसों से रिक्त हुए पूरे स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए कहा है। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, June 26, 2013, 20:37
