Last Updated: Monday, August 6, 2012, 00:33
नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम के नेतृत्व में मंत्रियों के एक समूह की बैठक सोमवार को होनी है। इस बैठक में स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए संशोधित समयसारणी पर विचार किया जाएगा क्योंकि अब सरकार के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा तय 31 अगस्त 2012 की समय सीमा के अंदर नीलामी पूरा करना मुश्किल लगता है।
दूरसंचार विभाग के सूत्रों ने बताया, समिति स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए संशोधित समयसारणी पर विचार करेगी। हालांकि यह अभी साफ नहीं है कि सरकार 31 अगस्त की समयसीमा के विस्तार के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख करेगी या नहीं।
मंत्रिमंडल ने अखिल भारतीय पांच मेगाहर्ट्ज के लिए 14,000 करोड़ रुपए के न्यूनतम मूल्य को मंजूरी दी है जबकि स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के लिए मौजूदा तीन से आठ फीसद की दर रखने को मंजूरी दी है।
यह मूल्य दूरसंचा क्षेत्र के नियामक ट्राई द्वार की गई 18,000 करोड़ रुपए की सिफारिश से 22 फीसद कम है। यह हालांकि 2008 में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा के कार्यकाल में स्पेक्ट्रम के लिए कंपनियों द्वारा अदा की गई राशि का सात गुना है। (एजेंसी)
First Published: Monday, August 6, 2012, 00:33
